60 वर्षांची प्रलंबित मागणी आता पूर्ण करण्याची वेळ
काचिपुराची 52 एकर जमीन
नागपूर | 21 ऑगस्ट 2026
जागतिक कीर्तीचे ऐतिहासिक स्थळ आणि परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीचे साक्षीदार असलेल्या दीक्षाभूमी, नागपूरच्या नियोजित आणि सर्वांगीण विकासासाठी काचिपुरा येथील 52 एकर शासकीय जमीन 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी गेल्या सुमारे 60 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची आमची भूमिका आहे.
अलीकडेच काचिपुरा येथील याच जमिनीची मागणी विदर्भ सिटी क्लबकडून करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाने कोणताही निर्णय घेताना दीक्षाभूमीच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागणीचा प्राधान्याने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
दीक्षाभूमीचे ऐतिहासिक महत्त्व
14 ऑक्टोबर 1956 रोजी परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. या ऐतिहासिक घटनेने भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानवी मुक्तीच्या इतिहासात नवा अध्याय निर्माण केला.
आज दीक्षाभूमी हे केवळ नागपूरचे नव्हे, तर भारतासह जगभरातील बौद्ध आणि आंबेडकरी समाजासाठी श्रद्धा, प्रेरणा आणि सामाजिक परिवर्तनाचे केंद्र बनले आहे.
दरवर्षी मोठ्या संख्येने अनुयायी दीक्षाभूमीला भेट देतात. विशेषतः धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या काळात लाखो अनुयायांची उपस्थिती असते. त्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन दीक्षाभूमीचा नियोजित विस्तार करणे अत्यावश्यक आहे.
सध्याच्या सुविधांवर मोठा ताण
दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या लाखो अनुयायांच्या तुलनेत उपलब्ध जागा आणि सुविधांवर मोठा ताण निर्माण होतो. त्यामुळे खालील सुविधांची आवश्यकता आहे:
- मोठ्या क्षमतेची पार्किंग व्यवस्था
- अनुयायांसाठी निवासाची व्यवस्था
- पुरेशी पेयजल व्यवस्था
- आधुनिक आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा
- आपत्कालीन आरोग्य व वैद्यकीय सुविधा
- महिला, ज्येष्ठ नागरिक, मुले आणि दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा
- मोठ्या धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी पुरेशी जागा
- बौद्ध व आंबेडकरी विचारांच्या अभ्यासासाठी सांस्कृतिक आणि संशोधन केंद्र
या सर्व सुविधा उभारण्यासाठी दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
काचिपुरा येथील 52 एकर जमिनीचा प्रश्न
काचिपुरा येथील 52 एकर जमिनीच्या संदर्भात विविध मागण्या आणि प्रशासकीय व न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
आम्ही न्यायव्यवस्थेचा पूर्ण सन्मान करतो आणि कोणत्याही न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा हेतू नाही. मात्र, दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याने शासनाने या ऐतिहासिक मागणीचाही गांभीर्याने आणि प्राधान्याने विचार करावा.
दीक्षाभूमीच्या विकासाचा प्रश्न हा कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधातील प्रश्न नसून, भविष्यातील लाखो अनुयायांच्या सुविधा आणि ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धनाचा प्रश्न आहे.
शासनाकडे प्रमुख मागण्या
- काचिपुरा येथील 52 एकर जमिनीच्या प्रकरणात शासनाने सकारात्मक आणि स्पष्ट भूमिका घ्यावी.
- दीक्षाभूमीच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या मागणीचा संबंधित प्राधिकरणांसमोर ठोसपणे विचार करावा.
- आवश्यकतेनुसार शासनाने न्यायालयीन प्रक्रियेत कायदेशीर मार्गाने आपली भूमिका मांडावी.
- काचिपुरा येथील 52 एकर जमीन दीक्षाभूमीच्या नियोजित विकासासाठी 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करून द्यावी.
- दीक्षाभूमीच्या विस्तारासाठी दीर्घकालीन आणि पारदर्शक विकास आराखडा तयार करावा.
99 वर्षांची लीज का?
99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यामुळे जमिनीचा मालकी हक्क शासनाकडेच राहू शकतो, तर दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी आवश्यक जागेचा नियोजित वापर करता येऊ शकतो.
यामुळे:
- शासनाच्या नियम व देखरेखीखाली विकास करता येईल.
- दीक्षाभूमीच्या भविष्यातील गरजांसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होईल.
- जमीन खासगी मालकीकडे जाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.
- विकासाचे नियोजन दीर्घकालीन पद्धतीने करता येईल.
- अनुयायांसाठी आवश्यक मूलभूत व आधुनिक सुविधा उभारता येतील.
आमची स्पष्ट भूमिका
“जमीन सरकारची राहो, विकास दीक्षाभूमीचा होवो!”
52 एकरमध्ये काय विकसित करता येईल?
काचिपुरा येथील 52 एकर जमीन दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी उपलब्ध झाल्यास भविष्यात व्यापक सुविधा विकसित करण्याचा विचार करता येऊ शकतो:
- आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्मारक व सांस्कृतिक परिसर
- अनुयायांसाठी निवास व्यवस्था
- विशाल आणि नियोजित पार्किंग
- उद्यान व खुला परिसर
- आरोग्य व आपत्कालीन सेवा केंद्र
- आधुनिक स्वच्छतागृहे व पेयजल व्यवस्था
- ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा
- बौद्ध व आंबेडकरी विचारांवर आधारित अभ्यास, संशोधन आणि सांस्कृतिक केंद्र
- मोठ्या कार्यक्रमांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा
25 सप्टेंबरला संविधान चौकात शांततापूर्ण आंदोलन
शासनाकडून 25 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास, 25 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता संविधान चौक, नागपूर येथे शांततापूर्ण आणि संविधानसम्मत आंदोलन सुरू करण्यात येईल.
हे आंदोलन कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा समाजाच्या विरोधात नाही.
हे आंदोलन केवळ:
दीक्षाभूमीचा सन्मान, दीक्षाभूमीचा विकास, आणि भविष्यातील लाखो अनुयायांसाठी आवश्यक सुविधांसाठी आहे.
समाजाला आवाहन
सर्व आंबेडकरी बंधू-भगिनी, बौद्ध अनुयायी, सामाजिक संघटना, विविध संस्था आणि नागपूरकर नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की दीक्षाभूमीच्या भविष्यासाठी एकजूट व्हा आणि या लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी व्हा.
आता आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे!
“60 वर्षांची मागणी — आता निर्णय झाला पाहिजे!”
“लीजवर द्या जमीन — घडवूया भव्य दीक्षाभूमी!”
“दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी — संपूर्ण समाज एकत्र!”
आंदोलनाची माहिती
📅 दिनांक: 25 सप्टेंबर 2026
⏰ वेळ: सकाळी 10:00 वाजता
📍 स्थळ: संविधान चौक, नागपूर
✊ स्वरूप: शांततापूर्ण व संविधानसम्मत आंदोलन
संपर्क
9822365652 | 9552811204 | 9823884567 | 9699827402 | 8796233881
जय भीम! | जय संविधान! | नमो बुद्धाय!